भारत में प्ले स्कूल रजिस्ट्रेशन कैसे करें? 2026 की पूरी गाइड

भारत में प्ले स्कूल रजिस्ट्रेशन: छोटा जवाब

भारत में प्ले स्कूल रजिस्ट्रेशन के लिए कोई एक केंद्रीय क़ानून या एक ही पोर्टल नहीं है। आम तौर पर तीन स्तर पर काम करना पड़ता है: (1) अपनी संस्था का क़ानूनी ढाँचा बनाना, (2) शॉप एक्ट, नगर निगम और फायर सेफ़्टी जैसे स्थानीय रजिस्ट्रेशन, और (3) जिन राज्यों में नियम लागू हैं, वहाँ स्कूल शिक्षा विभाग या महिला एवं बाल विकास विभाग के पास प्री-स्कूल का रजिस्ट्रेशन।

मुश्किल यह है कि नियम राज्य-दर-राज्य बदलते हैं, और पिछले दो सालों में कई राज्यों ने इन्हें सख़्त किया है। फ्रैंचाइज़ी लेने वाले भी अक्सर मान लेते हैं कि ब्रांड के साथ एग्रीमेंट ही काफ़ी है, जबकि सरकारी रजिस्ट्रेशन की ज़िम्मेदारी उसी की होती है जो सेंटर चला रहा है।

इस गाइड में हम बताएँगे कि कौन-से नियम लागू होते हैं, कुछ बड़े राज्यों में 2025–26 में क्या बदला, और आवेदन से पहले कौन-से दस्तावेज़ तैयार रखें। यह क़ानूनी सलाह नहीं है; अंतिम फ़ैसले से पहले अपने राज्य के विभाग, CA या वकील से पुष्टि ज़रूर करें।

प्ले स्कूल पर कौन-से नियम लागू होते हैं?

प्रीस्कूल शिक्षा लंबे समय से एक ‘ग्रे ज़ोन’ रही है। RTE एक्ट 2009 मुख्य रूप से 6 से 14 साल के बच्चों की शिक्षा के लिए है, इसलिए प्राइवेट प्ले स्कूल उसके दायरे में पूरी तरह नहीं आते। केंद्र स्तर पर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की राष्ट्रीय ECCE नीति 2013 और NEP 2020 दिशा देती हैं, लेकिन रोज़मर्रा के नियम-क़ायदे राज्य तय करते हैं।

सबसे ज़्यादा हवाला राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) के प्राइवेट प्ले स्कूलों के लिए बने नियामक दिशानिर्देशों का दिया जाता है। इनकी मुख्य बातें ये हैं:

• दायरा 3 से 6 साल के बच्चे; 3 साल से कम उम्र के बच्चे का प्ले स्कूल में एडमिशन नहीं
• राज्य के सक्षम प्राधिकारी (आम तौर पर शिक्षा विभाग) के पास रजिस्ट्रेशन अनिवार्य
• आवेदक संस्था ट्रस्ट, सोसाइटी या नॉट-फ़ॉर-प्रॉफ़िट कंपनी हो
• प्ले स्कूल गैर-आवासीय हो, दिन में लगभग 3–4 घंटे चले और नाम में ‘प्ले स्कूल’ हो
• CCTV, एडमिशन/एनरोलमेंट रजिस्टर, और हर स्टाफ़ सदस्य का काम शुरू करने से पहले वेरिफ़िकेशन
• संचालकों का शपथपत्र कि उन्हें POCSO, जुवेनाइल जस्टिस या बाल श्रम क़ानून के तहत कभी सज़ा नहीं हुई
• बाल सुरक्षा के लिए प्रशिक्षित ज़िम्मेदार व्यक्ति, सुरक्षा से जुड़े पोस्टर और चाइल्डलाइन नंबर का प्रदर्शन

राज्य के नियम: 2025–26 में कहाँ क्या बदला?

NCPCR के दिशानिर्देश राज्यों के लिए एक मॉडल की तरह हैं। कई राज्यों ने इन्हें अपने हिसाब से बदलकर अपनाया है। उदाहरण के लिए, तमिलनाडु और महाराष्ट्र के नियम 3 साल से छोटे बच्चों को भी जगह देते हैं और प्राइवेट कंपनी, प्रोपराइटरशिप या पार्टनरशिप द्वारा चलाए जा रहे प्री-स्कूलों के रजिस्ट्रेशन की अनुमति देते हैं।

इसलिए आपके लिए असली नियम वही है जो आपके राज्य ने लागू किया है। अगर राज्य का नियम और NCPCR का मॉडल अलग-अलग बातें कहते हैं, तो रजिस्ट्रेशन के लिए राज्य का नियम मानें — लेकिन बाल सुरक्षा के मामले में NCPCR के ऊँचे मानक अपनाना हमेशा समझदारी है।

पिछले कुछ सालों में राज्यों ने प्राइवेट प्री-स्कूलों पर नज़र काफ़ी बढ़ाई है। ये उदाहरण दिखाते हैं कि हवा किस ओर बह रही है:

• महाराष्ट्र: स्कूल शिक्षा विभाग के 24 अप्रैल 2025 के सर्कुलर के तहत प्राइवेट प्री-प्राइमरी सेंटरों — प्री-स्कूल, नर्सरी, जूनियर KG, सीनियर KG — को प्री-स्कूल रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर रजिस्टर करना है। मार्च 2026 में विधानसभा में बताया गया कि 12,733 सेंटर रजिस्टर हो चुके हैं, और एक क़ानून तैयार हो रहा है जिसमें अनिवार्य रजिस्ट्रेशन, 20:1 बच्चा-टीचर अनुपात और एंट्रेंस टेस्ट पर रोक जैसे प्रावधान बताए गए हैं।
• कर्नाटक: स्कूल शिक्षा विभाग ने 2025–26 से प्री-प्राइमरी स्कूलों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य बताया है और आवेदन विभाग के SATS पोर्टल से होते हैं। रिपोर्टों के अनुसार इसमें जगह, बिल्डिंग की मज़बूती और फायर सेफ़्टी से जुड़ी शर्तें हैं और आवेदक से नॉट-फ़ॉर-प्रॉफ़िट ढाँचे की अपेक्षा की गई है। इन शर्तों पर प्री-स्कूल संगठनों ने आपत्ति भी जताई है, इसलिए ताज़ा सर्कुलर ज़रूर देखें।
• पंजाब: राज्य सरकार ने 2021 में घोषणा की थी कि NCPCR दिशानिर्देशों के अनुसार प्राइवेट प्ले स्कूल और क्रेच का रजिस्ट्रेशन ज़रूरी होगा और बिना रजिस्ट्रेशन किसी को चलने नहीं दिया जाएगा।
• तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और झारखंड: इन राज्यों के प्री-स्कूल रजिस्ट्रेशन से जुड़े अपने नियम हैं, जिनकी शर्तें एक-दूसरे से अलग हैं।

कौन-सा क़ानूनी ढाँचा चुनें: प्रोपराइटरशिप, कंपनी या ट्रस्ट?

यह फ़ैसला सबसे पहले करें, क्योंकि बाद में ढाँचा बदलना महँगा और झंझट भरा होता है। आम विकल्प ये हैं:

• प्रोपराइटरशिप: सबसे आसान और सस्ता, छोटे सेंटर में आम। लेकिन जिन राज्यों में नॉट-फ़ॉर-प्रॉफ़िट ढाँचा माँगा जाता है, वहाँ शिक्षा विभाग के रजिस्ट्रेशन में दिक़्क़त आ सकती है।
• पार्टनरशिप या LLP: दो-तीन लोग मिलकर शुरू करें तो ठीक; LLP में सीमित दायित्व (limited liability) का फ़ायदा मिलता है।
• प्राइवेट लिमिटेड कंपनी: निवेश जुटाने या कई ब्रांच खोलने की योजना हो तो उपयोगी, पर कंप्लायंस ज़्यादा है।
• ट्रस्ट, सोसाइटी या सेक्शन 8 कंपनी: नॉट-फ़ॉर-प्रॉफ़िट ढाँचा, जिसकी अपेक्षा NCPCR दिशानिर्देश और कुछ राज्यों के नियम करते हैं। आगे चलकर बड़ा स्कूल खोलने की योजना हो तो भी यही रास्ता अक्सर चुना जाता है।

बिज़नेस और स्थानीय रजिस्ट्रेशन की पूरी चेकलिस्ट

राज्य के प्री-स्कूल नियम चाहे जो हों, ज़्यादातर शहरों में ये बुनियादी काम करने ही पड़ते हैं:

• संस्था का PAN, करंट बैंक खाता और ज़रूरत होने पर TAN
• शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन या सूचना — यह राज्य के श्रम विभाग का विषय है और कई राज्यों में ऑनलाइन होता है
• नगर निगम या नगर पालिका से ट्रेड लाइसेंस या अनुमति, जहाँ लागू हो
• बिल्डिंग के उपयोग की अनुमति: रिहायशी इलाक़े या फ़्लैट में शैक्षिक/व्यावसायिक गतिविधि की इजाज़त है या नहीं
• फायर सेफ़्टी NOC, या कम से कम फायर एक्सटिंग्विशर और निकासी योजना — नियम बिल्डिंग के आकार और राज्य के हिसाब से बदलते हैं
• बिल्डिंग की संरचनात्मक मज़बूती (structural stability) का प्रमाणपत्र, अगर राज्य या स्थानीय निकाय माँगे
• किराये की जगह हो तो रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट और मकान-मालिक की NOC
• फ्रैंचाइज़ी हो तो फ्रैंचाइज़ी एग्रीमेंट की कॉपी

बच्चों की सुरक्षा: कौन-से दस्तावेज़ और इंतज़ाम ज़रूरी हैं?

निरीक्षण करने वाले अधिकारी हों या एडमिशन के लिए आए पैरेंट्स — सबसे पहले सुरक्षा ही देखी जाती है। NCPCR दिशानिर्देशों और आम राज्य नियमों को मिलाकर यह सूची पहले से तैयार रखें:

• हर टीचर, आया, ड्राइवर और सपोर्ट स्टाफ़ का वेरिफ़िकेशन (आम तौर पर पुलिस वेरिफ़िकेशन) और पहचान पत्र
• लिखित चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी और POCSO पर स्टाफ़ की ट्रेनिंग
• प्रवेश द्वार, क्लासरूम और खेलने की जगह में CCTV, और रिकॉर्डिंग सुरक्षित रखने की व्यवस्था
• बच्चों के आकार के साफ़ शौचालय और पीने का सुरक्षित पानी
• फ़र्स्ट-एड किट, नज़दीकी अस्पताल और डॉक्टर का नंबर
• बच्चे को लेने आने वाले अधिकृत लोगों की सूची और फ़ोटो
• एडमिशन रजिस्टर, बच्चे के जन्म प्रमाणपत्र और टीकाकरण रिकॉर्ड की कॉपी
• सीढ़ियों पर रेलिंग, बिजली के सॉकेट पर कवर, नुकीले कोनों पर सुरक्षा पट्टी

आवेदन की प्रक्रिया: कदम-दर-कदम

हर राज्य का पोर्टल और फ़ॉर्म अलग होता है, लेकिन क्रम लगभग यही रहता है:

• अपने राज्य का नियम समझें: शिक्षा विभाग या WCD की वेबसाइट और DEO/BEO कार्यालय से पता करें कि प्री-स्कूल रजिस्ट्रेशन किस पोर्टल पर और किन शर्तों पर होता है।
• क़ानूनी ढाँचा तय करें और संस्था रजिस्टर करें।
• जगह चुनें — एग्रीमेंट साइन करने से पहले ज़ोनिंग, बिल्डिंग की हालत, खुली जगह और फायर नियम जाँचें।
• शॉप एक्ट, नगर निगम और फायर सेफ़्टी से जुड़े स्थानीय लाइसेंस लें।
• स्टाफ़ की भर्ती करें, उनकी योग्यता के प्रमाण और वेरिफ़िकेशन रिकॉर्ड फ़ाइल में रखें।
• सभी दस्तावेज़ों की स्कैन कॉपी और बिल्डिंग की फ़ोटो एक डिजिटल फ़ोल्डर में तैयार रखें।
• पोर्टल पर आवेदन करें, फ़ीस जमा करें (अगर हो) और निरीक्षण के लिए तैयार रहें।
• प्रमाणपत्र मिलने पर उसे सेंटर में प्रदर्शित करें और नवीनीकरण की तारीख़ कैलेंडर में डाल दें।

रजिस्ट्रेशन के बाद: रिकॉर्ड और पारदर्शिता

रजिस्ट्रेशन एक बार का काम नहीं है। बच्चों की संख्या, स्टाफ़ या पता बदलने पर कई राज्यों में पोर्टल पर जानकारी अपडेट करनी पड़ती है, और निरीक्षण कभी भी हो सकता है। इसलिए एडमिशन रजिस्टर, स्टाफ़ फ़ाइलें और सुरक्षा से जुड़े रिकॉर्ड हमेशा अप-टू-डेट रखें।

पैरेंट्स भी अब एडमिशन से पहले पूछने लगे हैं कि स्कूल रजिस्टर्ड है या नहीं। अपना रजिस्ट्रेशन विवरण, उम्र के नियम, सुरक्षा इंतज़ाम और एडमिशन के लिए ज़रूरी दस्तावेज़ों की सूची वेबसाइट पर साफ़-साफ़ लिखें। यह पारदर्शिता भरोसा बढ़ाती है।

यहाँ डिजिटल टूल काम आते हैं। उदाहरण के लिए, Eduminika के मैनेजमेंट पैनल में आप ऑनलाइन प्री-एडमिशन फ़ॉर्म, बच्चों और पैरेंट्स के रिकॉर्ड, स्टाफ़ की जानकारी, और ज़रूरी दस्तावेज़ों की सूची के साथ हर बच्चे के दस्तावेज़ जमा हुए या नहीं — इसका ट्रैक एक जगह रख सकते हैं। स्कूल की वेबसाइट मुफ़्त है, और पेड प्लान 3 महीने के फ़्री ट्रायल के साथ बिना क्रेडिट कार्ड के शुरू होते हैं।

प्ले स्कूल शुरू करने की पूरी गाइड पढ़ें

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

मेरे राज्य में प्री-स्कूल का अलग नियम नहीं है, तो क्या करूँ? इसका मतलब यह नहीं कि कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। स्थानीय बिज़नेस रजिस्ट्रेशन, बिल्डिंग और फायर सेफ़्टी, और POCSO जैसे बाल सुरक्षा क़ानून फिर भी लागू होते हैं, और नए नियम कभी भी आ सकते हैं। इसलिए शुरुआत से ही NCPCR मानकों के क़रीब रहें और DEO/BEO कार्यालय व महिला एवं बाल विकास विभाग की वेबसाइट पर ताज़ा सर्कुलर देखते रहें।

क्या घर से प्ले स्कूल चला सकते हैं? यह आपके राज्य और स्थानीय निकाय के नियमों पर निर्भर है। NCPCR दिशानिर्देश प्ले स्कूल को गैर-आवासीय रखने की बात करते हैं, और कुछ शहरों में रिहायशी इलाक़ों में चल रहे प्री-स्कूलों पर कार्रवाई भी हुई है। अपनी सोसाइटी या कॉलोनी के नियम भी ज़रूर देखें।

फ्रैंचाइज़ी लेने पर रजिस्ट्रेशन कौन करेगा? ब्रांड आपको प्रक्रिया में मदद कर सकता है, लेकिन सरकारी रजिस्ट्रेशन और स्थानीय लाइसेंस आम तौर पर उसी संस्था के नाम पर होते हैं जो सेंटर चलाती है। एग्रीमेंट में यह ज़िम्मेदारी साफ़ लिखवाएँ।

क्या प्ले स्कूल पर GST लगता है? अधिसूचना 12/2017-सेंट्रल टैक्स (रेट) के तहत किसी शैक्षिक संस्था द्वारा अपने छात्रों को दी जाने वाली प्री-स्कूल शिक्षा की सेवा GST से छूट में आती है। लेकिन फ्रैंचाइज़ी फ़ीस और रॉयल्टी पर आम तौर पर 18% GST लगता है, और मुनाफ़े के लिए चल रहे प्री-स्कूल को इनकम टैक्स में कोई विशेष छूट नहीं मिलती। अपनी स्थिति किसी CA से ज़रूर जाँचवाएँ।

रजिस्ट्रेशन में कितना समय और ख़र्च लगता है? यह राज्य, ढाँचे और बिल्डिंग पर निर्भर करता है, इसलिए कोई एक तय आँकड़ा नहीं है। स्थानीय लाइसेंस और फायर NOC में सबसे ज़्यादा समय लगता है, इसलिए एडमिशन सीज़न से कम से कम कुछ महीने पहले शुरुआत करें।

क्या 3 साल से छोटे बच्चों को ले सकते हैं? NCPCR का मॉडल प्ले स्कूल के लिए 3 साल की न्यूनतम उम्र रखता है, जबकि कुछ राज्यों के नियम छोटे बच्चों और क्रेच को अलग से जगह देते हैं। डेकेयर या क्रेच चलाने की योजना हो तो अपने राज्य के अलग नियम पढ़ें।